मिलते-जुलते दवा ब्रांडों पर सरकार की सख्ती, दवा निर्माताओं को बढ़ती जांच का सामना
नई दिल्ली : मिलते-जुलते दवा ब्रांडों पर सरकार की सख्ती, दवा निर्माताओं को बढ़ती जांच का सामना
दवा निर्माताओं के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि सरकार मिलते-जुलते दवा ब्रांडों पर नियंत्रण की योजना बना रही है। यह कदम दवा निर्माताओं की ब्रांडिंग प्रथाओं की बढ़ती जांच का कारण बन सकता है।
सरकार की योजना के अनुसार, केवल नियामक से मंजूर ब्रांड नामों को ही वैध माना जाएगा, और समान दिखने वाले ब्रांडों को विपणन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
दवा निर्माताओं को जल्द ही सरकार के पोर्टल पर अपने उत्पादों के ब्रांड नाम और फॉर्मूलेशन विवरण अपलोड करने के लिए कहा जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार भारत में बड़ी संख्या में दवाएं समान ब्रांड नामों के साथ बेची जा रही हैं, जो पूरी तरह से अलग-अलग स्थितियों का इलाज करती हैं। फार्मेसी में इन दवाओं के बीच भ्रम के परिणाम रोगियों के लिए गंभीर हो सकते हैं।
सरकार ने बाजार में समान ब्रांड नामों के मुद्दे को गंभीरता से लिया है और प्रस्ताव दिया है कि सुगम पोर्टल में ब्रांड नाम वाले सभी उत्पादों का डेटाबेस सुलभ बनाया जाए। कई ब्रांड भ्रम पैदा करते हैं, जैसे ओल्वेंस (उच्च रक्तचाप रोधी दवा ओल्मेसार्टन) और ओलेंज (एंटीसाइकोटिक दवा ओलंज़ापाइन), या आईएमओएक्स (मनुष्यों के लिए एमोक्सिसिलिन गोलियाँ) और आईएनआईमोक्स (पशु चिकित्सा में उपयोग के लिए एमोक्सिसिलिन और क्लोक्सासिलिन का संयोजन)।
भारत की शीर्ष दवा सलाहकार संस्था ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने विभिन्न श्रेणी के उत्पादों के लिए एक ही ब्रांड नाम के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया और सुझाव दिया कि एक ही ब्रांड नाम की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक (डीजीएचएस) ने पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क्स के महानियंत्रक को पत्र लिखकर समानता या भ्रम की घटनाओं की पहचान के लिए फार्मास्युटिकल उत्पादों से जुड़े ट्रेडमार्क की निगरानी बढ़ाने की मांग की है।
