संसद में अधिवक्ताओं को मिले पर्याप्त अनुपात-एडवोकेट रामगोपाल गुप्ता 

अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करवाना है मुख्य उद्देश्य-एडवोकेट मनोहर चंचलानी

अखिल भारतीय संयुक्त ANCHLANI अधिवक्ता मंच के राष्ट्रीय संरक्षक रामगोपाल गुप्ता के जयपुर पधारने पर मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट मनोहर चंचलानी के नेतृत्व में उनके सम्मान में अभिनन्दन समारोह का आयोजन राजा पार्क स्थित प्रदेश कार्यालय में किया गया। उपरोक्त जानकारी देते हुए डॉ. मनोज आहूजा ने सभी अधिवक्ताओं से एकजुट होने की अपील की।

इस मौके पर राष्ट्रीय संरक्षक रामगोपाल गुप्ता ने कहा कि देश की संसद व प्रदेश की विधानसभाओं में वकीलों को पर्याप्त अनुपात में चुने जाने का अवसर मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि योग्य अधिवक्ता ही देश व प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए कानून बना सकते हैं उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को इस दिशा में सार्थक प्रयास करना चाहिए ताकि उनकी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही उन्होंने मंच की कार्यकारिणी का विस्तार करने के निर्देश देते हुए संगठन की मजबूती पर जोर दिया।

इससे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोहर चंचलानी के नेतृत्व में अजमेर संभागीय अध्यक्ष डॉ. मनोज आहूजा, एडवोकेट अशोक चंचलानी, गोविन्द सिंह चंद्रावत, निकिता भार्गव, नेहा साहनी, लक्ष्मीकांत आसुदानी, जीनत खान, सुंदर लाल शर्मा, राकेश गुर्जर ने गुप्ता का माला व साफा पहनाकर अभिनन्दन करते हुए स्मृति चिन्ह भी भेंट किया।

इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष चंचलानी ने बताया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने अधिवक्ताओं को बेवकूफ बनाते हुए त्रुटिपूर्ण अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागु कर दिया है जिसके चलते वो लागु नहीं हो सका है, उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिवक्ताओं ने सड़कों पर आंदोलन करते हुए इसे लागु करवाने की आवश्यकता बताते हुए मांग की थी जिसमें मंच के सदस्यों की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका रहीं है।

उन्होंने कहा कि मंच का मुख्य उद्देश्य अधिवक्ताओं का सम्मान बढ़ाना व उनकी सुरक्षा करना ही है इसलिये वो शीघ्र ही प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के कानून मंत्री से मिलकर अधिवक्ता सुरक्षा कानून को मूर्त रूप देने की मांग रखने के साथ साथ अधिवक्ताओं की अन्य समस्याओं के बारे में बात करेंगे तथा पूरे प्रदेश में जनजानगृति अभियान चलाकर सुरक्षा कानून लागू करवाएंगे।

अजमेर संभागीय अध्यक्ष डॉ. मनोज आहूजा ने त्रुटिपूर्ण कानून के प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए नई संशोधित धाराओं के सम्बन्ध में सुझाव रखते हुए संगठन के विस्तार पर बल दिया।